अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको आरोपमा विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडाैं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ ।

अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाैडेल विरुद्ध आइतबार विशेष अदालत काठमाडाैंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हाे ।

पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था विपरित विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको र स्वयं घोषणा गरी विवरण पेस नगरी झुक्याई सरकारी-सार्वजनिक पदमा वहला रहेको, पदावधि थप गर्दा अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेकाे थियाे ।

विदेशी अवासीय अनुमति पत्र लिएकाहरुले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्थाविपरीत पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेकाे अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरिएकाे अख्तियारकाे आराेपपत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानको धारा २९१ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२) (ग) मा भएको व्यवस्था र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ११ को देहाय (घ) को व्यवस्था विपरित निज विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक पदमा राष्ट्रसेवकको ओहदामा बहाल रही लाभ र सुविधा पाईरहने उद्देश्यले आफैले स्व:घोषणा गरी विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेस गरी राष्ट्रसेवकको हैसियतले वहाल रहेको अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमती लिएर पनि उक्त विवरण लुकाई/छिपाई मिति २०७९।०२।१३ गते पदावधि थप गर्दासमेत उक्त विवरण लुकाई झुट्टा विवरण दिई राष्ट्रसेवक पदमा वहाल रही राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ’- आराेपपत्रमा उल्लेख छ ।

पौडेलको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएकाे अख्तियारकाे ठहर छ ।पौडेललाई सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन र निज सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पदाधिकारी रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएकाे अख्तियारले जनाएकाे छ ।

पौडेल २ कार्यकाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्नुभएकाे थियाे । उहाँ १ पटक राष्ट्रिय सूचना प्रविधिक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्नुभएकाे थियाे । पछिल्लोपटक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकै बेला ०८० वैशाख ३ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेकाे अभियोगमा अख्तियारले पाैडेल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । याे मुद्दा विचाराधीन छ । सेक्युरिटी प्रेसका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा झन्डै ७० करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले पौडेलविरुद्ध बिगो ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो र ३ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।