१४ मंसिर २०८०, बिहीबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

कर्मचारी सञ्चय कोषकाे भविष्य संकटमा: प्रशासक धितालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, धिताल लागे अमेरिका

प्रकाशित मिति :  २३ आश्विन २०८०, मंगलवार १२:५८


काठमाडौं । लाखौँ सञ्चयकर्ताको भविष्यसँग जोडिएको र अरबौँ पुँजी परिचालन गरिरहेको नेपालको कर्मचारी सञ्चय कोषमा पछिल्ला केही वर्षदेखि जिम्मेवार पदाधिकारीबाट प्रचलित कानुन र नीतिगत व्यवस्थाको विपरीतका कार्यले कोषको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।

कोषको शेयर रहेको हिमालयन बैङ्कको बिग मर्जर प्रक्रिया, विभिन्न लगानी, असुली, शेयर तथा बण्ड खरिद बिक्री, कानुन र नियमको परिपालना तथा विभिन्न आन्तरिक प्रणाली सञ्चालन र नियन्त्रणमा शक्तिको आडमा प्रचलित मूल्य मान्यताको बरखिलाफ काम भइरहेको छ । यसले कोष र सञ्चयकर्तामाथि गम्भीर आघात पर्नुका साथै संस्था र आम सञ्चयकर्तालाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ । सो कार्यको विरुद्ध पीडित, सरोकारवाला कर्मचारी र परीक्षार्थी समेतले कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन् । सो उजुरी परेपछि धिताल भने अमेरिका तिर लाग्नु भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्क र राज्यको नीति बमोजिम हिमालयन बैङ्क र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कको बिग मर्जर प्रक्रियालाई कोषको आफ्नै नेतृत्वको निर्णय विपरीत गई मर्जरमा बाधा पुर्‍याई कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने काम धितालले गरेको उहाँहरूको आरोप छ । बैङ्कको पारस्परिक आनुपातिक असमानता बारे निराधार कुरा उठाई अदृश्य र अस्वाभाविक लेनदेन भएको कारणबाट मर्जर अवरुद्ध बनाई कोषको साख गिर्ने काम भएको उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ ।सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी तत्काल प्रक्रियामा ल्याई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ । नयाँ दिइएको उजुरीको आधारमा पनि पीडित पक्षले सम्बद्ध फाइल झिकाई दोषीलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सिभिल बैङ्क लिमिटेड र सिभिल सहकारीको प्रमुख भूमिकामा रही हाल ठगी र बैङ्किङ कसुरमा कारागारमा रही मुद्दा चलिरहेका पूर्व सांसद इच्छाराज तामाङलाई ठगी र कालोसूचीबाट जोगाउन कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रतिकित्ता ६५ रुपैँया बजार मूल्य रहेको सिभिल बैङ्कको ७७ लाख कित्ता शेयर प्रति शेयर एक सय रुपैँयामा खरिद गरी कोष र सञ्चयकर्तामाथि ठुलो आघात पुर्‍याउने कार्यमा प्रशासक धिताको संलग्नता रहेको उहाँहरूको दाबी छ । त्यसैले उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।

त्यस्तै कोषको सुनधारास्थित काठमाडौं मलको दक्षिण भागको भवनको अंश र कोषको त्यहाँस्थित १८ आना जग्गाको मूल्य पूर्ववर्ती सरकारका उच्च पदस्थ र पुनर्निर्माण प्राधिकरण पदाधिकारीसँग मिलेर ठुलो घोटाला गर्ने कार्यमा वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नता रहेको उहाँहरूको जिकिर छ । धिताल लगायत सो कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ ।

धितालले कुनै अध्ययन र विश्लेषण नगरी आधारहीन र हचुवाको भरमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी मार्फत २०७६ मा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गरेर एक वर्षमा कोषलाई करिब २८ करोड क्षति पुर्‍याएको उहाँहरूले दिनुभएको उजुरीमा उल्लेख छ । सोही कार्यक्रम हाल कोष आफैँले सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब १२ करोड मात्र खर्च भइरहेको निवेदनमा लेखिएको छ । यसमा समेत बिमा कम्पनीसँग मिलेर अदृश्य रूपमा ठुलो रकम घोटाला भएको र सो कार्यमा समेत वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नता रहेकोले छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।

नीलबाराही हाउजिङ कम्पनी भक्तपुर लाई ओभर भ्यालुएसनको जग्गा खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराई कोष प्रति बेइमानी गरी प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नतामा अतिरिक्त लाभ लिई कोषको रकम हिनामिना गरिएको हुँदा यस सम्बन्धी अभिलेखहरू झिकाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको नामको कम्पनी खडा गरेर ५० करोडभन्दा बढी रकम फसाइसकेपछि हाल अलपत्र पार्ने षडयन्त्रमा समेत वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको मुख्य संलग्नतामा रहेको उहाँहरूको दाबी छ । सो सम्बन्धी अभिलेखहरू झिकाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गरिपाऊँ भनि उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ ।

वर्तमान प्रशासक जितेन्द्र धितालको बुवा जीवनाथ धिताल र अन्य आफन्तको अमुक कम्पनी मार्फत विना प्रतिस्पर्धा विगत केही वर्षदेखि कोषका कर्मचारीलाई आन्तरिक र वैदेशिक तालिममा पठाउने कार्य गरेर कोषलाई ठुलो रकम नोक्सानी भइरहेको हुँदा कोषबाट त्यस सम्बन्धी अभिलेखहरू छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन पनि उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ । कोषका कर्मचारीलाई ठुलो समूहमा वैदेशिक तालिममा पठाउँदा हवाई टिकटदेखि अन्य खर्च समेत बिना प्रतिस्पर्धा आफन्तको कम्पनीको नामबाट कारोबार गराई राम्रो रकमको लेनदेन गरी कोषलाई हानी हुने कार्य प्रशासक धितालबाट हुँदै आएकोले उहाँहरूको दाबी छ । सो सम्बन्धी फाइलहरू झिकाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई धिताललाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उहाँहरूको माग छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि विज्ञापन दुईवटा आर्थिक वर्षलाई छुने गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत धितालले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि २०७८/७९ र २०७९/८० गरी दुईवटा आर्थिक वर्षलाई छुने गरी आफू बढुवामा पर्ने गरी आर्थिक २०७८/७९ को असार अन्तिममा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको उहाँहरूको भनाइ छ । यसरी विज्ञापन गर्दा २०७८/७९ र २०७९/८० मा रिक्त हुने दरबन्दीहरू समेत गणना गरी विज्ञापन गर्नुपर्नेमा आफैँ पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष रहँदा रहँदै २०७९/०८० मा रिक्त हुने पदमा अन्य सिनियर कर्मचारीहरूलाई नियोजित रूपमा वञ्चित गर्ने दूषित मनसायले विज्ञापन गरी आफू बढुवा भएकोले सो विषयको समेत छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याई तत्काल कारबाही गर्न उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ ।

धितालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारमा भएको पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने दिनसम्म रिक्त भएको र सो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशबाट रिक्त हुने पद समेत विज्ञापनको प्रतिशत निर्धारणमा समावेश गर्नुपर्ने भनी नियमावलीमा नै स्पष्ट भएको अवस्थामा समेत रिक्त भएका र सो वर्षमा रिक्त हुने पदहरू लुकाई आफू र आफू नजिककालाई लाभ हुने गरी विज्ञापन गर्नाले कोषमा बढुवाको मुखमा पुगेका सिनियर कर्मचारीलाई मर्का परेको उहाँहरूको गुनासो छ ।

कोषको लगानी रहेको काठमाडौँ सिभिल मल, भेगास सिटी, सिल्भर फाइबर गैँडाकोट, फूलबारी रिसोट पोखरा, विभिन्न बैङ्क, वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद, बिक्री, वण्ड खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सुनिएकोले ती फाइल कब्जामा लिई आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गरिपाऊँ भन्ने उहाँहरूको माग छ ।

धिताललाई आवश्यक र उपयुक्त कदम नचाल्ने र कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अझै तहसनहस बनाउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ गम्भीर हुन उहाँहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । धिताल माथि कर्मचारीले विभिन्न तथ्य सहित उजुरी दिँदा पनि सरकारको संरक्षणमा उहाँले एकलौटी राज गरिरहनु भएको छ ।

यस अघि पनि उहाँले गर्नुभएका कार्यको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालते ती कार्य बदर गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अदालतले आदेश कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको भए पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !