एमालेकाे घाेषणा पत्र: समृद्धि अधिवेशन देखि १०० खर्ब अर्थतन्त्र (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं । नेकपा एमालेले आगामी ५ वर्षका लागि २० वटा ग्यारेन्टी गरेकाे छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरिएकाे घाेषणापत्रमा एमालेले ५ वर्षमा लागि गरिने २० वटा कामकाे ग्यारेन्टी समेटेकाे छ ।

२० वटा नारा दिइएका ग्यारेन्टी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले जनाएकाे छ । ५ वर्ष, एमालेले गर्छ भन्ने नारा दिइएका २० वटा ग्यारेन्टीकाे व्याख्या पनि एमालेले गरेकाे छ ।

यस्ता छन् एमालेका २० ग्यारेन्टी:

१ पहिलो सेसन : समृद्धि अधिवेशन

२ नेपालीलाई मात्र नागरिकता

३ हंगर : नो लंगर

४ उत्पादन स्वदेशी, बजार विदेशी

५ कमाइ : युवाको रोजाई

६ सुरक्षित छाना : पुग्छ सबैको चाहना

७ पढाइ : भविष्यको जग बसाइ

८ प्रेसर-सुगर : भइन्न बिरामी औषधि बेगर

९ फ्रि मिटर : दश हजार लिटर

१० फ्रि युनिट : ५० युनिट

११ खेत बारीमा पानी : खाडीमा हैन, स्वदेशमैं जवानी

१२ दिनदिनै सडक विस्तार : विकासका पूर्वाधारको आधार

१३ भूमिगत तार : सहर बजार

१४ नो लाइन : सेवा अनलाइन

१५ ५ लाख रोजगार : न्यूनतम ज्याला २५ हजार

१६ समृद्धिसँगको नाता : सबैको बैंक खाता

१७ स्वस्थ महिनाबारी : १५ सय वर्षभरी

१८ हामी सामाजिक : सभ्य नागरिक

१९ फाइभ जी सञ्चार : आइटीमा चमत्कार

२० हाम्रो अर्थ : १०० खर्ब

ग्यारेन्टी १ समृद्धिका लागि नीतिगत र सरचं नागत सुधार गर्ने

समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिनेछ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पनुर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी २ राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने

हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबैनागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ ।एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ३ ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधारगरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिनेछ । सबै प्रदेशमा खाद्य गणुस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ रसन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ ।कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आयआर्जनमार्फत् खाद्य सुरुक्षा प्रदान गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ४ स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने

स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसलु तथा ऋणमा उपयक्त ब्याज अनदुान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ५ आवासविहीनलाई सरक्षिु त आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने

कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनुपर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरुक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सबै आवासहरू सुरुक्षित र आधारभूत सुविधा सहितका हुनेछन् ।

ग्यारेन्टी ६ सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने

काम, रोजगारी र सामाजिक सुरुक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख्मु स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । सुरुँत ती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यून्यूतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानकुल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्षरोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।

ग्यारेन्टी ७ ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुई वटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनदुानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिनेछ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी ८ ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने

सबै नागरिकलाई निरोगी रहनेउपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइनेछ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सविुधा पुर्‍याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधमेहु रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइनेछ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसुति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिनेछ । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितगरिने छ । अधिकांश रोगकोउपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी ९ ‘स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने

आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधा सविु पुर्‍याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशलु्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।

ग्यारेन्टी १० ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने

आगामी २ वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्‍याइनेछ । सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० यनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनि बिद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍ु्याइनेछ ।

ग्यारेन्टी ११ ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउने

आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भमिू गत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महशुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुली २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भमिू गत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मल्यू तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी १२ सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने

हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टा भित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका सहकार्यमा मख्यु सहरी क्षेत्रमा सहज, सलभु र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदषूणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी १३ ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्ने

प्रमखु सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भमिूगत गरिने छन् । सचूना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिनेछ । प्रादशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी १४ ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्ने

आगामी दुई वर्ष भित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइनेछ ।

ग्यारेन्टी १५ सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने

गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनदुान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यून्यूतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरुक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सरुक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख्मु जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखलेसामाजिक सुरुक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिनेछ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुर्‍याइने छ ।

ग्यारेन्टी १६ सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने

आगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बैंक, सहकारी, लघुवित्त लगायतवित्तीय कारोबारमा जोडिनेछ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघ बीमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब पुर्‍याइनेछ ।

ग्यारेन्टी १७ ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका निम्ति वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसुति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ । ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी १८ सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने

सबैका लागि सचूना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सचूना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्स लगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिनेछ । कृषिकार्य, बजार मल्यू सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध
गराइने छ । नागरिक सुरुक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी १९ ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने

बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा : मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागूपदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिनेछ ।

ग्यारेन्टी २० प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने

कृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुर्‍याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू.१०० खर्ब पुर्‍याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुर्‍याइनेछ ।