१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

न्यायालय पछि देउवा सरकारको नजर सेनामा

प्रकाशित मिति :  २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १०:४८


काठमाडौं । आज सार्वजनिक गरिएको तर औपचारिक अनुमोदन हुन बाँकी रहेको सत्तारुढ दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सेनालाई पनि लक्षित गरिएको छ ।

न्यायालयलाई दुष्प्रभावित गरिरहेको शेरबहादुर देउवा सरकारले अब सेनातिर पनि हात लम्काउने भएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सेनामा पनि राजनीतिक हात लम्काउने नियत राखिएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ‘शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार’ खण्डमा सेनालाई पनि जिम्मेवार बनाउने लेखिएको छ । त्यसमा लेखिएको छ– ‘ निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने।’

निजामती प्रशासन, सशस्त्र र जनपद प्रहरी सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सञ्चालन हुन्छ । तर, नेपाली सेना भने फरक ढंगले सञ्चालन हुने परम्परा रहि आएको छ । यही कारण नेपाली सेनालाई सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिभन्दा पृथक राखिँदै आएको छ ।

सेना पनि राजनीति बाट निष्पक्ष र तटस्थ रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र र जनपद प्रहरीसँगै राखेर सेनालाई ‘निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने’ भन्नु राम्रो नियतको उपज नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले नेपाली सेनालाई छिन्नभिन्न पार्ने नियत राख्दै आउनुभएको जगजाहेर छ । उहाँहरुले नेपाली सेनाभित्रको चेन अफ कमाण्ड र अनुशासन भत्काउन माओवादीले बारम्बार प्रयास गर्दै आएको छ ।

प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला सेनाको चेन अफ कमाण्ड भत्काउन ठूलो प्रयास गर्नुभएको थियो । सेनाको नेतृत्व पनि प्रहरीमा जसरी नै आफ्नो निगाहामा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता माओवादीको रहँदै आएको छ ।

नेपालमा भत्काउन र बिगार्न नसकिएको राष्ट्रिय संस्थामध्ये नेपाली सेना पनि हो । माओवादीले देश ध्वस्त पार्दा पनि सेना भत्काउन सकेको थिएन । अहिले कमजोर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारेर माओवादीले सेनाभित्र हात लम्काउन खोजेको देखिँदैछ ।

प्रहरी जस्तै सेनालाई पनि सरकार तथा नेताहरुको आदेश पालक बनाउने सत्तारुढहरुको प्रयास प्रकट भएको छ ।

संविधान निर्माणको बेलामा माओवादीले कहिले सेना नै चाहिँदैन भन्दै बखेडा झिकेको थियो भने कहिले चाहिँ सेनालाई प्रहरी जस्तो संगठन बनाउने गरी संवैधानिक प्रावधान घुसाउन खोजेको थियो ।
जनयुद्ध गर्दा तथा संविधान बनाउँदा माओवादीले सेनालाई जे गर्न सकेन, अहिले देउवालाई अगाडि सारेर त्यही गर्न खोजेको बुझिन्छ ।

नेपाली सेनाले विश्वमा सबैभन्दा व्यावसायिक सेनाको छवी बनाएको छ भने माओवादी केन्द्रले अमानवीय, क्रुर र देशविरोधी पार्टीको छवी बनाएको छ । कांग्रेसलाई अगाडि सारेर सेनामा हावी हुने माओवादीको अहिलेको प्रयासले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !