२९ असार २०८१, शनिबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

तथ्य प्रमाणले देखाउँछ– ओली बहुमतमा, देउवा अल्पमतमा

प्रकाशित मिति :  ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १२:१८


-विक्रम केसी

काठमाडौं । बहुमत कोसँग छ ?केपी शर्मा ओलीलाई १५३ जना सांसद्को समर्थन, शेरबहादुर देउवालाई एक सय ४९ जना सांसद्को समर्थन । जबकी बहुमतका लागि एक सय ३४ सांसद् चाहिन्छ । दुवैजनासँग बहुमतभन्दा धेरै छ ।

कसको बहुमत असली हो ?यो अवस्थामा को प्रधानमन्त्री हुन्छ ?

झट्ट हेर्दा ओली र देउवा दुवैसँग बहुमत भएजस्तो देखिन्छ । तर, संसद्मा एकसाथ दुईजनासँग बहुमत सम्भव हुँदैन । एकजना बहुमतमा, अर्काजना अल्पमतमा हुनैपर्छ । दुवै नेतासँग भएको सांसद् संख्या जोड्दा प्रतिनिधि सभामा भएका कूल सांसद्भन्दा धेरै देखिन्छ ।

खासमा बहुमत कोसँग छ ?

सरकार निर्माणको अहिलेको चरणमा बहुमत र अल्पमत छुट्याउने साधारण विधि छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार अहिले सरकार बनाउँदा सांसद्को गणना हरेक सांसद्को टाउको गनेर हुँदैन । कुन संसदीय दलसँग कति सांसद् छन्, त्यो हेरिन्छ । जस्तो कि कांग्रेससँग ६१ जना सांसद् छन् । ती ६१ मध्ये केही सांसद्ले मलाई समर्थन गरे भन्दै केपी ओलीले हस्ताक्षर बुझाउनुभएको रहेछ भने त्यो मान्य हुँदैन । कांग्रेसका ६१ जना शेरबहादुरकै साथमा रहेको सांसद्का रुपमा गणना हुन्छ ।

त्यसैगरी एमालेका १२१ जना केपी ओलीकै पक्षमा रहेको भनी गणना हुन्छ । यदी एमालेका केही सांसद्ले शेरबहादुरको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका रहेछन् भने त्यो संख्या पनि मान्य हुँदैन ।

अहिले एमालेका २७ जना सांसद् र जसपाको ३२ जना सांसद्को नाम केपी ओली र शेरबहादुर दुवैजनाले पेस गर्नुभएको छ । यही कारण दुवैको पक्षमा बहुमत देखिएको हो ।

अहिले विवाद मुख्य दुई पार्टीमा देखिएको छ, एमाले र जसपा । कांग्रेसका सम्पूर्ण सांसद्ले देउवाकै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसका कारण कांग्रेसमा कुनै विवाद छैन । उता माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद्ले पनि देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यहाँ पनि विवाद छैन ।

तर, एमाले र जसपाका केही सांसद्ले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ती हस्ताक्षर आफ्नो होइन भनी कतिपय सांसद्ले दावी पनि गरेका छन् । ती सांसद्को दावी पनि अर्थहीन हुने जानकारहरु बताउँछन् । किनभने संसदीय दल जता छ, त्यसमा रहेका सम्पूर्ण सांसद्हरु एकैतिर रहेको मान्छ धारा ७६ ले । ती सांसद्को हस्ताक्षर दलको बहुमत बाहेक अन्यत्र गणना नै हुँदैन ।

यसको अर्थ हो– राष्ट्रपतिले को सांसद् कता भनेर हेर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । कुन संसदीय दलसँग कतिजना सांसद् छन् र कुन दलले कसलाई समर्थन गरेको छ भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ।

त्यसो भए सांसद्को बहुमत संख्याको अर्थ हुँदैन त ? अवश्य हुन्छ ।

सांसद्को टाउको नै गनेर बहुमत सिद्ध नगरी प्रधानमन्त्री पदमा टिक्न सकिँदैन । तर, टाउको गनेर बहुमत सिद्ध गर्ने चरण अहिले होइन । संसदीय दलहरुको समर्थनका आधारमा बहुमत कोसँग छ भनेर राष्ट्रपतिले स्वत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आधारमा अहिले केपी ओली स्वत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुनेछ । किनभने उहाँसँग नेकपा एमाले दल र जसपा दल गरी दुई दलको समर्थन छ । दुई दलका कूल सांसद् संख्या जोड्दा बहुमत हुन्छ ।

उता, शेरबहादुर देउवासँग कांग्रेस दल र माओवादी केन्द्र दुईटा दलको समर्थन छ । दुईटा दलको सांसद् संख्या जोड्दा बहुमत हुँदैन । राष्ट्रपतिले एमालेका केही सांसद् र जसपाका केही सांसद्को समर्थनलाई शेरबहादुरलाई प्राप्त कूल समर्थनको संख्यामा जोड्न मिल्दैन ।

यही कारण राष्ट्रपतिबाट ओलीलाई नै धारा ७६ को उपधार ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ ।

यो बहुमत वास्तविक हो कि होइन ? यसका लागि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले फ्लोर टेष्ट गर्नुपर्छ । वेलायती संसदीय प्रणालीमा फ्लोर टेष्ट भनेको विश्वासको मत लिने काम हो ।

राष्ट्रपतिले दलका सांसद्को आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनैपर्छ । विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुनैपर्छ । हो, त्यो अवस्थामा चाहिँ एमाले या जसपा विभाजित भएर प्रधानमन्त्रीलाई मत दिँदैनन् भने उनीहरुको मत पनि विपक्षमा गणना हुन्छ । अर्थात्, एमाले र जसपाका सांसद् कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन् भने नदिएकै गणना हुन्छ । त्यसबेला ओलीले मेरो दलको १२१ हो, १२१ नै गणना गरिनुपर्छ भन्न पाउनुहुन्न ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको विश्वभरीका देशमा चलन यही हो । भारत र वेलायतमा पनि ठ्याक्कै यस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ । ०४७ सालको संविधान अनुसार बनेका सरकार पनि यही प्रक्रिया अनुसार बनेका थिए । पछि अन्तरिम संविधानका बेला पनि यही प्रक्रिया संविधान थियो । वर्तमान संविधानले अपनाएको प्रक्रिया पनि यही हो ।

नेपालले तीन दशकदेखि अपनाएको प्रक्रिया र विश्वका विभिन्न देशले दशकौंदेखि अपनाएको संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अहिले वास्तविक बहुमत केपी ओलीसँगै छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा ओलीसँग बहुमत रहन्छ कि रहँदैन अहिले नै भन्न सकिन्न ।

 


0
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !