१ असार २०८१, शुक्रबार
  • हाम्रो बारेमा
  • विज्ञापन

उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नुभयो – सन्तोष पाण्डेय

प्रकाशित मिति :  १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:३०


काठमाडौं । ‘कीर्ते कारबाही गरेर उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई विभाजन गर्न खोज्नुभयो, उहाँले चोर बाटो अपनाउनुभयो’ – लुम्बिनी प्रदेश जसपा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसद्लाई केन्द्रको निर्णयविपरित उपेन्द्र र डा. बाबुराम भटट्राई पक्षले कारबाही गरेपछि सन्तोषले त्यसो भन्नुभएकाे हाे । कुनै व्यक्तिले गरेको कारबाही मान्य नहुने भन्दै सन्तोषले त्यसविरुद्ध अदालत जाने पनि बताउनुभयो । पार्टी विभाजन गर्ने षडयन्त्र स्वरुप उपेन्द्रले लुम्बिनीमा प्रहार गर्नुभएको सन्तोषको भनाइ छ ।

‘पार्टीभित्र विभाजनको खेति गर्ने उपेन्द्रजी मात्र हो, अब उहाँ एक्लै रहनुभयो, उहाँसँग सति कोही जान सक्दैन, उहाँले हामीलाई कीर्ते कारबाही गरेर जनमतको अपमान गर्नभएको छ, यसको हिसाब किताब गर्छाैं – पाण्डेयले भन्नुभयो । कुनै व्यक्तिले गरेको कारबाही वैध नहुने बताउँदै सन्तोषले भन्नुभयो – ‘चोर बाटो अपनाएर हामीलाई कारबाहीको दुष्प्रयास भएको छ, हामी कानुनी उपचारतिर लागिसकेका छौं, व्यक्तिले गरेको कारबाही कदापि मान्य हुँदैन ।’

त्यसो त जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी सहकारमा सहभागी आफ्ना चार सांसद्लाई केन्द्रले कुनै कारबाही नगरेको प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ  । ‘पार्टीको पहिलो अध्यक्षले कारबाही अबैध भन्नुभएको छ, कारबाहीविरुद्ध कानुनी रुपमा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ, हामी कानुनी उपचार खोज्नतिर लागिसकेका छौं’– पाण्डेयले भन्नुभयो । जसपाका दुई तिहाई प्रदेश सभा सदस्यले आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाएको र सबैको सहमतिबाट नै सरकारमा गएको पाण्डेयले बताउनुभयो ।

सन्तोषसहित जसपा सांसद्हरु विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त हुनुभएको बिहीवार लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना निकालेर जानकारी गराएको थियो । पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरित जसपाको एक समूहको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले उहाँहरु पदमुक्त भएको बताएको हो । प्रदेश सभाको सो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

उहाँहरु चारै जना वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्नुभएको थियो । पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार, यादवलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि, कल्पनालाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र शुमनलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही दिन नै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका दुई सांसद्ले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

मन्त्री बनेका चार जसपा सांसद्ले अविश्वास प्रस्तावमा आफूहरुले हस्ताक्षर नगरेको प्रष्ट पार्नुभएको थियो । अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर आफूहरुको वदनाम गर्न खोजिएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

-आइएनए न्युज एजेन्सी


0
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !